दंतेवाड़ा | विशेष रिपोर्ट
दक्षिण बस्तर के संवेदनशील आदिवासी अंचल में एक बार फिर खनन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एनएमडीसी/सीएमडीसी की सहयोगी कंपनी एनसीएल को बैलाडीला क्षेत्र में खनन परियोजना का काम मिलने के बाद स्थानीय ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने कंपनी पर फर्जी ग्राम सभा कराने और संविधान की पांचवीं अनुसूची, पेसा अधिनियम 1996 तथा वन अधिकार अधिनियम 2006 के खुले उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि बस्तर संभाग संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत घोषित अनुसूचित क्षेत्र है, जहां किसी भी प्रकार के भूमि अधिग्रहण, खनन या औद्योगिक गतिविधि से पहले ग्राम सभा की स्वतंत्र और पूर्व सहमति अनिवार्य है। इसके बावजूद दंतेवाड़ा जिले के ग्राम पंचायत भांसी क्षेत्र में बैलाडीला डिपॉजिट-4 के अंतर्गत डिपॉजिट एल-1, एल-बी और एल-सी में खदान खोलने का प्रस्ताव आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसे आदिवासी समाज अपनी संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला बता रहा है।
ग्रामीणों का आरोप है कि पूरी प्रक्रिया आदिवासियों की जानकारी और सहमति के बिना चुपचाप आगे बढ़ाई जा रही है। इससे न केवल सैकड़ों परिवारों के विस्थापन का खतरा मंडरा रहा है, बल्कि उनकी जंगल आधारित आजीविका, पारंपरिक जीवनशैली, देवी-देवताओं से जुड़े आस्था स्थल और सांस्कृतिक पहचान भी संकट में पड़ सकती है।
इसी मुद्दे को लेकर ग्राम पंचायत भांसी में बैलाडीला पहाड़ी के ऊपर एक महत्वपूर्ण जनबैठक आयोजित की गई, जिसमें आसपास की 48 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों के साथ-साथ दंतेवाड़ा जिले के अन्य पंचायत प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। बैठक में एक स्वर में खनन परियोजना का विरोध करते हुए कहा गया कि जब तक संवैधानिक प्रावधानों का पालन और वास्तविक ग्राम सभा की सहमति नहीं ली जाती, तब तक किसी भी खनन गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बैठक के दौरान चेतावनी दी गई कि यदि आदिवासी अधिकारों की अनदेखी जारी रही तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन और कंपनी आदिवासियों की आवाज सुनेगी, या फिर बैलाडीला एक बार फिर बड़े संघर्ष का गवाह बनेगा?
Tags
दंतेवाड़ा अपडेट